our-stories

भूमिका संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय अदालत स्थापना गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा प्रदान गरेको छ । हालको वर्तमान संरचना, तयारी र कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा यस विषयको उठान अलि छिटो भयो भन्ने भन्न पनि सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा न्यायिक समितिको प्रभावकारी र कानूनसम्मत कार्यसम्पादन, कानूनी पूर्वाधारको अभाव, मानव संसाधनको अभाव र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा एकरूपताको सुनिश्चितता नहुनु […]

प्रतिवेदन प्राप्त गर्न लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्: https://renovationnepal.com/wp-content/uploads/2025/06/Judicial-Report.pdf

१. विषय प्रवेशः “राजनीतिक मान्छे न्यायिक समिति प्रमुख बन्दा पूर्वाग्रह हुँदैन ?” यो प्रश्न हालै युरोपियन युनियनको निमन्त्रणामा लक्जेम्बर्गस्थित युरोपेली संघको सर्वोच्च अदालत पुगेकी काठमाडौं महानगरपालिकाको उपमेयर सुनिता डंगोललाई सोधिएको थियो । स्थानीय तहको न्यायिक समितिको सन्दर्भमा राखिएको यस प्रश्नले न्यायिक समितिबाट सम्पादन हुने न्यायिक कार्यप्रति गम्भिर प्रश्न उठ्दछ । न्यायिक समितिको नेतृत्व कसले गर्ने ?

न्यायिक समिति सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (JMIS) ले न्यायिक समितिको कार्यप्रक्रियालाई व्यवस्थित रुपमा कार्यसम्पादन गर्न सघाउँछ । यसले न्यायिक समितिबाट न्याय निरुपण गर्दा अवलम्वन गर्नु पर्ने कार्यप्रक्रियालाई सघाउँनुका साथै सिलसिलेवर रुपमा कार्यसम्पादनका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ । यसका साथै मेलमिलाप प्रक्रिया, कानूनी ढाँचामा लिखत तयारी तथा व्यवस्थित अभिलेखिकरण कार्यका लागि मद्वत पुर्याउँदछ । यो प्रणाली मौजुदा

संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था छ । न्यायलाई सर्वसुलभ बनाउन कानूनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विवाद निरूपण गर्न स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको हो । उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ थप प्रस्ट पारिएको छ । सो ऐनमा न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा र विवाद निरूपणको