भूमिका
संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय अदालत स्थापना गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा प्रदान गरेको छ । हालको वर्तमान संरचना, तयारी र कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा यस विषयको उठान अलि छिटो भयो भन्ने भन्न पनि सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा न्यायिक समितिको प्रभावकारी र कानूनसम्मत कार्यसम्पादन, कानूनी पूर्वाधारको अभाव, मानव संसाधनको अभाव र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा एकरूपताको सुनिश्चितता नहुनु जस्ता चुनौती कायमै छन् । त्यस्ता चुनौतीपूर्ण संरचनाका बीच स्थानीय अदालत स्थापनाको प्रश्न उठाउनु केही हदसम्म समयअगावैको छलाङ्ग जस्तो लाग्नसक्छ, तर अर्कोतर्फ संविधानमा दिइएको स्पष्ट अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न प्रारम्भिक बहस र सम्भाव्य संरचनाको तयारी सुरु गर्न पनि ढिला भइसकेको छ । यस्ता बहसले स्थानीय तहमा न्याय प्रणालीको दीर्घकालीन सुधारको दिशामा रणनीतिक सोच तयार गर्न र संघीयताको न्यायिक आयामलाई सुदृढ बनाउन मद्दत गर्नेछ ।
नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । राज्यका सबै तहमा शासन, सेवा प्रवाह र न्याय सुनिश्चित गर्ने आधारभूत संरचना विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट अधिकार बाँडफाँट गर्दै सबै तहलाई आआफ्नो क्षेत्रभित्र नीति निर्माण, कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह र नागरिकका हक अधिकारको संरक्षणको जिम्मेवारी दिएको छ । यसै सन्दर्भमा स्थानीय तहको न्यायसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्दै संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय अदालत स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ ।
यस व्यवस्थाको मूल मर्म नागरिकलाई न्यायमा सहज, सुलभ र समयमै पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो । नेपालमा भूगोल, पहुँच र स्रोतका हिसाबले न्यायमा पहुँच अझै पनि सीमित नै छ । विशेषगरी दुर्गम, विकट र गरिबीको रेखामुनि रहेको समुदायका लागि जिल्ला अदालत वा उच्च अदालतमा पुगेर न्याय खोज्न असहज, खर्चिलो र जटिल भएको यथार्थ रहेको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहमा आफ्नै अदालतको व्यवस्था हुनु भनेको नागरिकले नजिकको सरकारबाट औपचारिक न्याय प्राप्त गर्नु हो ।
तर व्यवहारमा हेर्दा संविधान कार्यान्वयन भएको झण्डै एक दशक पुग्न लाग्दासमेत स्थानीय तहमा स्थानीय अदालतको संरचना निर्माण भएको छैन । हाल न्यायिक समितिलाई विवाद समाधानको एक वैकल्पिक संयन्त्रको रूपमा प्रयोग गरिएको छ, तर स्थानीय न्यायिक समितिले विवाद समाधानका लागि अधिकतम प्रयास गरे पनि संवैधानिक दृष्टिले पूर्ण न्यायिक संरचना नभएको प्रस्ट देखिन्छ । स्थानीय अदालत भने पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, कानूनी, संरचनागत र प्रक्रियागत आधारमा काम गर्ने संवैधानिक संस्था हुनुपर्दछ ।
स्थानीय अदालतको स्थापनासँगै न्यायिक अधिकारको विकेन्द्रीकरण, स्थानीय तहमा संस्थागत सुशासनको अभ्यास, कानूनी चेतना विस्तार, स्थानीय कानूनको कार्यान्वयन र न्यायमा पहुँचको समावेशिता विस्तार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । साथै यसले संघीयता अभ्यासमा न्याय प्रशासनलाई अझ सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।
यस अवधारणाको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा विभिन्न कानूनी अस्पष्टता, संरचनागत चुनौती, साधनस्रोतको अभाव र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीलगायतका विविध प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । यिनै आधारमा यो लेखले स्थानीय अदालतको सान्दर्भिकता, संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था, व्यवहारिक अवस्था, अवसरका क्षेत्रहरू, चुनौती र सम्भावनाबारे विश्लेषण गर्न प्रयास गरिएको छ ।
स्थानीय अदालतको कानूनी सन्दर्भ
स्थानीय अदालत स्थापनाको सन्दर्भमा नेपालको संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठनको प्रावधान छ, जसले सामान्य प्रकृतिका विवादहरूको समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । यद्यपि सो समिति न्यायालयको अभ्यास गर्ने एक वैकल्पिक विवाद समाधान संयन्त्रका रूपमा रहेको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा भने स्थानीय तहको एकल अधिकारको रूपमा ‘स्थानीय अदालत’ स्थापना गर्नसक्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै न्याय प्रशासनसम्बन्धी विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक पर्दछ, जसले स्थानीय अदालत स्थापनाका लागि अन्तरसरकारी समन्वयको आवश्यकतालाई पनि औंल्याउँछ ।
संविधानले स्थानीय अदालतको अधिकार दिएको भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी आधार अझै निर्माण भएको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा न्यायिक समितिको कार्य प्रक्रियाको विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ, तर स्थानीय अदालतसम्बन्धी कुनै पनि व्यवस्था उल्लेख गरिएको छैन । यसले संविधान र ऐनबीचको अन्तरविरोध प्रस्ट पार्दछ, जसका कारण स्थानीय तहहरूले संविधानमा भएको अधिकार प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् ।
न्याय परिषद् ऐन, २०७३ ले न्यायिक नियुक्ति, बढुवा, अनुशासन, सेवा शर्त आदिका विषयहरूलाई संघीय संरचनाभित्र सीमित राखेको छ । यसले स्थानीय तहको न्याय प्रणाली विकास गर्नुपर्ने मागलाई सम्बोधन गर्दैन । साथै वर्तमान फौजदारी र देवानी कार्यविधि संहिताहरू पनि संघ र प्रदेश तहमा प्रयोग हुने हिसाबले बनाइएका हुँदा ती ऐनहरूको प्रत्यक्ष प्रयोग स्थानीय अदालतको सन्दर्भमा कठिन हुन्छ । यसैले स्थानीय अदालतको व्यवहारिक स्थापना र सञ्चालनका लागि छुट्टै कानूनी आधार, कार्यविधि र संरचना आवश्यक देखिन्छ ।
स्थानीय अदालतको सान्दर्भिकता
नेपालको भौगोलिक बनावट, संरचना र आर्थिक असमानताले गर्दा विशेष गरी ग्रामीण, दुर्गम वा सीमान्तकृत समुदायहरूका नागरिकहरूलाई जिल्ला अदालत वा अन्य उच्च न्यायिक निकायसम्म पुगेर न्याय प्राप्त गर्नु निकै कठिन र खर्चिलो भएको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहमा नै अदालतको संरचना विकास हुँदा नागरिकहरूले समय, पैसा र स्रोतको बचत गर्दै छिटोछरितो, सुलभ र पहुँच योग्य रूपमा न्याय प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसले न्यायमा पहुँच भन्ने संवैधानिक हकलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्ने ठोस माध्यमको काम गर्नेछ ।
संघीय शासन प्रणालीको सार भनेको राज्यको शक्ति र स्रोतलाई केवल केन्द्रीय तहमा सीमित नराखी प्रदेश र स्थानीय तहसम्म समान रूपमा वितरण गर्नु हो । यसका तीन प्रमुख आधारस्तम्भ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामध्ये व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा केही हदसम्म विकेन्द्रीकरण देखिए पनि न्यायिक पक्षमा न्यायिक समितिको अधिकारभन्दा बाहेक अझै पनि केन्द्रीकृत रूपमा नै सञ्चालन भइरहेको छ । स्थानीय तहमा अदालतको स्थापना संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनतर्फको यात्रा हो, जसले कानूनी अधिकारको उपभोगलाई स्थानीय जनताको वास्तविक पहुँचभित्र ल्याउनेछ र समावेशी शासन व्यवस्थाको अभ्यासलाई सुदृढ बनाउनेछ ।
न्यायिक समितिको तुलनामा स्थानीय अदालत पूर्ण रूपमा वैधानिक, संरचनागत र प्रक्रियामा आधारित न्यायिक निकाय हुनेछ, जसले न्याय प्रशासनमा तुलनात्मक रूपमा स्थायित्व, विश्वास, पारदर्शिता र विधिको शासनको अभ्यासलाई मजबुत पार्नेछ । यसले स्थानीय तहमा आफ्नै न्यायिक संरचना विकास गरेर नागरिकको न्यायिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न मद्दत पु¥याउनेछ ।
अवसरका क्षेत्रहरू
- संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकार प्रयोगमा सम्भावना: संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय अदालत स्थापनाको स्पष्ट अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहहरूले यस अधिकारको प्रयोग गरी अदालतको अवधारणा व्यवहारमा उतार्न सकेमा संघीयताको मर्मअनुरूप संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । यसले स्थानीय तहलाई केवल सेवा प्रदायकको रूपमा मात्र नभई न्याय प्रशासनको हिस्सेदार समेत बनाउनेछ ।
- स्थानिक सन्दर्भमा न्याय प्रवाहको सुअवसरः नेपाल विविध सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिक संरचनायुक्त देश हो । प्रत्येक स्थानीय तहमा फरक परम्परा, आचारसंहिता, सामाजिक व्यवहार र विवाद समाधानका रैथाने विधिहरू हुन्छन् । स्थानीय अदालतहरूले स्थानअनुसारको संवेदनशीलता र सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी न्याय दिनसक्ने भएकाले त्यसले अधिक न्यायोचित र व्यवहारिक समाधान सुनिश्चित गर्नसक्छ ।
- स्थानीय तहमा न्यायिक क्षमता विकासको आधारः अदालत स्थापनासँगै स्थानीय तहमा कानूनी पेशा अभ्यास गर्ने अवसरहरू वृद्धि हुनेछन् । यसले स्थानीय तहमा कानूनविद्, परामर्शदाता, सल्लाहकार आदि पेशागत संरचनाको विकासलाई उत्प्रेरित गर्नेछ । स्थानीय स्रोतहरू नै प्रयोग गरी दीर्घकालीन न्यायिक संरचना निर्माण गर्न सकिने सम्भावना प्रवल हुन्छ ।
- तीन तहका सरकारबीचको न्यायिक समन्वय अभ्यासको सुदृढीकरणः स्थानीय अदालतको स्थापना भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच न्यायसम्बन्धी अधिकार, कार्यविधि र पुनरावेदन प्रक्रिया जस्ता विषयमा व्यवहारिक समन्वय आवश्यक हुनेछ । यसले तीनै तहका बीच परामर्श, तालमेल र संरचनागत सम्बन्ध सुदृढ गर्न मद्दत पु¥याउनेछ, जसले न्याय प्रणालीको एकरूपता र प्रभावकारिता बढाउनेछ ।
सम्भावनाका क्षेत्रहरू
- स्थानीय अदालत ऐन निर्माणको सम्भावनाः संघीय सरकारले स्थानीय अदालत गठन र कार्य प्रक्रियासहितको ऐन ल्याएर स्थानीय तहमा न्यायिक संरचना स्थापनाको विधि स्पष्ट गर्नसक्छ । उक्त ऐनले स्थानीय अदालतको संरचना, पदपूर्ति, क्षेत्राधिकार, कार्यविधि, पुनरावेदन प्रक्रिया, आचारसंहिता र अनुशासन प्रणालीको विस्तृत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउनु आवश्यक छ । यसले संविधानमा उल्लेख भएको, तर हालसम्म लागू नभएको व्यवस्थालाई संस्थागत आधार दिनेछ ।
- प्रादेशिक कानूनी सहयोग परिषद् स्थापनाः प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र कानूनी सहायता परिषद् गठन गरेर स्थानीय अदालतको कार्यसम्पादनलाई सहयोग र प्रवर्द्धन गर्न सक्नेछ । परिषद्ले आवश्यक कानूनी तालिम, स्रोत व्यवस्थापन, अनुगमन, कानूनी सल्लाह तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने माध्यम बन्नसक्छ । यसले प्रदेश र स्थानीय तहबीच न्यायिक सहकार्यलाई मजबुत पार्नेछ ।
- सूचना प्रविधिको उपयोगमार्फत आधुनिकताः सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, भर्चुअल सुनुवाइ, अनलाइन अभिलेखन जस्ता सूचना प्रविधिहरूको प्रयोगबाट स्थानीय अदालतहरूलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । प्रविधिको समुचित उपयोगले न्याय प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बन्नेछ, जसले नागरिकहरूका लागि पनि सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
- नागरिक सहभागिता र न्यायमा विश्वास निर्माणः यदि स्थानीय अदालतमा राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र, जनप्रतिनिधिबाट नभई कानूनी योग्यता भएका न्यायिक अधिकृतहरूबाट सञ्चालन भयो भने न्याय सम्पादनमा निष्पक्षताको अनुभूति हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । यसले स्थानीय तहमा न्यायप्रतिको विश्वास बढाउँछ, कानूनी सचेतना फैलाउँछ र समावेशी सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्दछ, जसले सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
निष्कर्ष
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय अदालत स्थापनाको स्पष्ट अधिकार प्रदान गरे पनि व्यवहारमा यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, तर स्थानीय अदालतको अवधारणालाई व्यवहारमा ल्याउनु संघीयताको सार्थक कार्यान्वयन र नागरिकहरूको न्यायमा पहुँच विस्तार गर्ने दिशातर्फको महत्त्वपूर्ण पहल हुनसक्छ । विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक पृष्ठभूमिका नागरिकहरूलाई आफ्नै स्थानमै न्याय उपलब्ध गराउनु केवल सेवा प्रवाहको प्रश्नमात्र होइन, समावेशी शासनको व्यवहारिक अभ्यास पनि हो । यसले संविधानमा समेटिएका अधिकारहरूको उपयोग, स्थानीय सन्दर्भअनुकूल न्याय प्रवाह र न्याय क्षेत्रको विकेन्द्रीकरणमा बल पुर्याउँछ ।
हाल न्यायिक समिति नै स्थानीय तहमा विवाद समाधानको एकमात्र संयन्त्रको रूपमा कार्यरत छ । यदि न्यायिक समितिलाई संरचनागत सुधार, कार्यविधिमा एकरूपता, स्रोतसाधनको पर्याप्तता, आवश्यक तालिम र जवाफदेहितालगायतका पक्षहरूमा थप व्यवस्थित बनाइएको खण्डमा स्थानीय अदालत गठनलाई समेत आधार तयार हुन्छ । न्यायिक समितिले न्यायिक कार्यको व्यवहारिक अनुभव, संस्थागत संयन्त्र र जनविश्वास तयार गरिरहेको छ, जसले गर्दा आगामी दिनमा स्थानीय अदालत स्थापनाको मार्ग सहज, स्वीकार्य र प्रभावकारी बन्नेछ । त्यसैले न्यायिक समितिको सुदृढीकरणलाई स्थानीय अदालत गठनका लागि रणनीतिक पूर्वाधारको रूपमा लिन आवश्यक छ ।
स्थानीय अदालत गठन गर्न संघीय सरकारले स्पष्ट स्थानीय अदालत गठन र कार्यसञ्चालनसम्बन्धी ऐननिर्माण गरेर अदालतको संरचना, जनशक्तिको पदपूर्ति, क्षेत्राधिकार, पुनरावेदन प्रक्रिया, अनुशासन र आचारसंहिता जस्ता विषयहरू स्पष्ट गर्न जरुरी छ । प्रदेश सरकारले कानूनी सहायता परिषद् स्थापना गरी स्थानीय तहका अदालतका लागि तालिम, स्रोतसाधनको व्यवस्थापन र अनुगमनलाई सहजीकरण गर्नसक्छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत ई-फाइलिङ, भर्चुअल सुनुवाइ र अनलाइन अभिलेखन प्रणाली जस्ता नवीन अभ्यासले स्थानीय अदालतलाई नागरिकमैत्री र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्नेछ । यी सम्भावनाहरूको समुचित उपयोगले नेपालको न्याय प्रणालीलाई न्यायिक, समावेशी र संघीय शासनअनुकूल दिशातर्फ अघि बढाउन सकिन्छ ।
यो लेख नेपाल प्रेसमा प्रकाशित भइसकेको छ | जसलाई अध्ययन गर्न यो लिंकमा जान सकिन्छ |