१. विषय प्रवेशः
“राजनीतिक मान्छे न्यायिक समिति प्रमुख बन्दा पूर्वाग्रह हुँदैन ?” यो प्रश्न हालै युरोपियन युनियनको निमन्त्रणामा लक्जेम्बर्गस्थित युरोपेली संघको सर्वोच्च अदालत पुगेकी काठमाडौं महानगरपालिकाको उपमेयर सुनिता डंगोललाई सोधिएको थियो । स्थानीय तहको न्यायिक समितिको सन्दर्भमा राखिएको यस प्रश्नले न्यायिक समितिबाट सम्पादन हुने न्यायिक कार्यप्रति गम्भिर प्रश्न उठ्दछ । न्यायिक समितिको नेतृत्व कसले गर्ने ? के राजनैतिक व्यक्तित्वहरू निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित गर्न सक्षम हुन्छन् वा हुन्नन् ?
युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिहरूले न्यायिक समितिको संरचना, कार्यविधि, र प्रभावकारिताबारे चासो देखाउनुले यो प्रणालीको महत्त्व र जटिलतालाई दर्शाउँछ । नेपालमा स्थानीय तहका न्यायिक समिति “न्याय जनताको ढोकामा” भन्ने अवधारणाको व्यवहारिक अभ्यास हो । सो न्यायिक अभ्यासमा समितिका तर्फबाट कत्तिको निष्पक्षता, पारदर्शिता र दक्षताको ख्याल गरिएको छ भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
न्यायिक समितिको संरचना, प्राकृतिक न्याय र कानूनको सामान्य सिद्धान्त, न्यायिक समितिका व्यवहारिक चुनौतीहरू र सुधारका उपायहरूको खोजी गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । विशेषतः, उपमेयरजस्ता निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वले न्यायिक समितिको संयोजक भई न्याय निरुपण गर्दा उत्पन्न हुने चुनौती र सम्भावनाको समीक्षा पनि गर्न जरुरी छ ।
२. निष्पक्षताको विधिशास्त्रीय र कानूनी आधार
(क) प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त:
प्राकृतिक न्याय भन्नाले कानूनभन्दा अगाडि उत्पत्ति भएको न्यायबोध हो, जुन व्यक्ति विशेषको अधिकार, स्वतन्त्रता, र प्रतिष्ठाको संरक्षणका लागि अत्यावश्यक मानिन्छ । यो विधिशास्त्रको एक मौलिक सिद्धान्त हो, जसले निष्पक्षता, सुनुवाइको अधिकार, र पूर्वाग्रहविहीन निर्णयको प्रत्याभूति दिन्छ । विशेषतः न्यायिक समितिजस्ता न्यायिक अभ्यास गरिरहेको निकायहरूका लागि प्राकृतिक न्यायको पालना अनिवार्य मानिन्छ। यस सिद्धान्तका दुई महत्वपूर्ण आधारशिला निम्नानुसार छन्:
१. दोस्रो पक्षलाई पनि सुन्नुपर्दछः
यो सिद्धान्तको मर्म- कुनै पनि विवादमा दुवै पक्षलाई आफ्ना तर्क, प्रमाण, र कुराहरु राख्न पाउने बराबर अवसर दिनुपर्दछ। अन्यथा, निर्णय एकपक्षीय, पूर्वाग्रही र अन्यायपूर्ण बन्न सक्छ ।
न्यायिक समितिको सन्दर्भमा मुद्दा दर्ता भएपछि प्रतिवादी पक्षलाई लिखित जानकारी दिइनुपर्छ । न्यायिक समितिले पक्षहरूलाई भौतिकरूपमा वा वैकल्पिक माध्यम (भर्चुअल) बाट उपस्थित गराई तिनीहरूको भनाइ सुन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तैगरी प्रत्येक पक्षले अर्को पक्षका तर्कप्रति प्रतिक्रिया दिने र प्रमाणमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार पाउनु पर्दछ ।
उदाहरणका लागि यदि एकजना नागरिकले जग्गा अतिक्रमणको गुनासो गरे भने, न्यायिक समितिले उक्त मुद्दा प्रतिवादीलाई जानकारी गराई, दुवै पक्षलाई बोलाएर एकै पटक सुनुवाइको अवसर दिनुपर्छ ।
यस सिद्धान्तको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका रूपमा ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) ले निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकारलाई मानव अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ ।
२. आफ्नै मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश हुन सक्दैनः
यो सिद्धान्तले निर्णय गर्ने निकाय पूर्णरूपमा निष्पक्ष, पूर्वाग्रहरहित, र निजी हितबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्छ । न्यायिक समितिका संयोजक वा सदस्यहरू कुनै मुद्दामा निर्णयकर्ताका रूपमा निर्णय लिँदा उनीहरू सो मुद्दाका पक्षहरूमा कुनै नातासम्बन्ध, मित्रता वा शत्रुता राख्दैनन् भन्ने मान्यता छ । त्यसैगरी राजनीतिक पूर्वाग्रह वा पार्टीगत झुकावका कारण पक्षपातपूर्ण निर्णय गर्नु हुँदैन ।
उदाहरणका लागि यदि समितिको संयोजकको आफन्तले कसैलाई कुटपिट गरेको मुद्दा आयो भने संयोजकको उक्त सुनुवाइमा सहभागी नभई निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहने व्यावहारिक र नैतिक दायित्व हुन्छ ।
यस सिद्धान्तको पालना नगरेको अवस्थामा न्यायिक समितिको निर्णयमा निष्पक्षता अभाव देखिन्छ, जुन संविधानअनुसार न्यायिक समितिको मर्म र मानव अधिकारको उल्लंघन पनि हो ।
त्यसैले प्राकृतिक न्यायका यी सिद्धान्तहरू न्यायको आत्म हुन् । विशेष गरी स्थानीय तहको न्यायिक समितिले आफ्नोसँगको कानूनी ज्ञानको अभाव र राजनीतिक प्रभावबीचमा पनि निष्पक्षता कायम राख्न यिनै सिद्धान्तहरूलाई व्यवहारमा उतारिएको हुन्छ । स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार र पूर्वाग्रह विहीनता यी दुई सिद्धान्तको पालना नभएमा कुनै पनि न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण, विश्वसनीय, वा वैध मान्न सकिँदैन ।
(ख) कानूनको शासन:
कानूनको शासन भन्नाले राज्यको प्रत्येक अंगहरु कार्यपालिका, न्यायपालिका, र व्यवस्थापिका कानूनले तोकेको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । न्यायिक समितिको सन्दर्भमा, न्यायिक समितिले कुनै मुद्दामा निर्णय गर्दा व्यक्तिगत भावनात्मक झुकाव, सामाजिक दबाब, वा राजनीतिक निर्देशनमा होइन, बरु कानूनमा आधारित तर्क, प्रमाण र प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
(ग) समानताको सिद्धान्त:
नेपालको संविधान, २०७२ को अनुच्छेद १८ मा उल्लेख गरिएको “कानूनको दृष्टिमा सबै समान छन्” भन्ने सिद्धान्त लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो । न्यायिक समितिका लागि यो सिद्धान्त व्यवहारमा लागू गर्नु न्यायिक निष्पक्षताको महत्वपूर्ण संकेतक हो ।
सबै व्यक्ति जात, लिङ्ग, आर्थिक हैसियत, भाषा, धर्म, वा अन्य कुनै आधारमा विभेद नगरिकन- न्याय पाउने हक राख्छन् । विशेष रूपले सीमान्तकृत समूहहरू (जस्तै: दलित, महिला, अपाङ्ग, यौनिक अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति) को न्यायमा पहुँच कम रहि आएकोले, न्यायिक समितिले सक्रिय समावेशीकरण मार्फत त्यस्तो पक्षलाई सुन्ने र न्याय दिनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ।उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा मूल्यांकन र निर्णय मापदण्ड एकरूप हुनुपर्छ । एउटै व्यवहारका लागि फरक सजाय वा निर्णय निष्पक्षताको उल्लंघन हो ।
त्यसैले समानताको सिद्धान्त केवल वैधानिक व्यवस्थामा सीमित नभई, न्यायिक व्यवहारमा समेत झल्किन आवश्यक छ । किनभने, संविधानले न्यायिक समितिलाई दिएको अधिकार त्यति बेला सार्थक हुन्छ जतिबेला सीमान्तकृत वर्गका नागरिकले अनुभूति गर्न पाएका हुन्छन् । प्राकृतिक न्याय, कानूनको शासन, र समानताको सिद्धान्त यी तीनवटै विधिशास्त्रीय मूल्यहरू न्यायिक समितिलाई नैतिक, संवैधानिक र व्यावहारिक रूपमा निष्पक्ष बनाउने मूल आधारहरू हुन् । र, यी सिद्धान्तहरूको व्याख्या मात्र होइन, व्यवहारमा कार्यान्वयन नै वास्तविक न्यायको आधार हो ।
३. न्यायिक समितिको निष्पक्षतामा उठेका व्यवहारिक चुनौतीहरू:
नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरी स्थानीय विवादहरू सहज, छिटो र सुलभरूपमा समाधान गर्ने उद्देश्य राखेको छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको गठन गरेर न्याय प्रणालीलाई विकेन्द्रित गर्ने प्रयास गरेको छ । तर, यसको नेतृत्व राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग जोडिएको हुनाले यसको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । तर, व्यवहारमा निष्पक्षता कायम राख्न विभिन्न संरचनात्मक, मानवीय, राजनीतिक, र प्राविधिक चुनौतीहरू देखापर्न पनि सक्दछन् । यी चुनौतीहरूले न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन, प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाइएको छ ।
(क) राजनीतिक पक्षपात
न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यहरू राजनीतिक दलका तर्फबाट निर्वाचित व्यक्तिहरू हुन्छन् । परिणामतः तिनीहरू आफू आबद्ध दल वा दलका नेताहरूको प्रभावमा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ भनेर आलोचना भएको पनि छ । कुनै पक्ष राजनीतिकरूपमा आफ्ना निकट रहेमा, त्यसको पक्षमा निर्णय लचक हुने वा हल्का सजाय दिने प्रवृत्ति छ भन्ने गरिन्छ ।अर्को कुरा विवाद मिलाउने नाममा शक्तिशाली समूहको दबाबमा कमजोर पक्षलाई सहमतिमा जान बाध्य पार्ने र त्यसैलाई ‘मेलमिलापको सफलता ठान्ने प्रवृत्ति छ’ भनिने गरेको छ ।
तर, न्यायिक समितिलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहले न्यायिक समितिको निष्पक्षता मात्र होइन, स्थानीय जनविश्वासमा नै कमजोर पार्दछ।
(ख) कानूनी ज्ञानको अभावः
न्यायिक समितिका अधिकांश संयोजक तथा सदस्यहरू कानूनी पृष्ठभूमिविनाका राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्छन् । जसका कारण प्राकृतिक न्याय, न्यायिक समितिको क्षेत्राअधिकार, न्याय सम्पादन प्रक्रिया जस्ता विषयमा न्यायिक समिति स्पष्टता नहुन सक्छ भन्ने गरिन्छ । कानूनी जटिलता नबुझी गरिने निर्णयले नागरिकको हक हनन हुनसक्नेमा शंका गरिएको छ । तर, विधिशास्त्रीय दक्षताविना न्याय प्रदान गर्नका लागि प्रयास गर्नु सर्जनविना अपरेसन गर्न खोज्नु सरह हो ।
(ग) पारदर्शिताको अभावः
न्यायमा पारदर्शिता नहुँदा नागरिकको विश्वास गुम्छ । तर, स्थानीय न्यायिक समितिमा पारदर्शिता कायम गर्दा धेरै निर्णयहरू मौखिकरूपमा हुन्छन् वा निर्णय लिखित भए पनि सुरक्षित रूपमा राखिँदैन भन्ने गरिएको छ । त्यतिमात्र होइन अधिकांश न्यायिक समितिमा अनलाइन डाटाबेस वा वेबसाइटमार्फत सूचना प्रवाहको व्यवस्था छैन । न्यायिक समितिको निर्णय कसरी भयो भन्नेबारे स्थानीय नागरिक समाज, मिडिया, वा जनप्रतिनिधिको सार्वजनिक निगरानीमा कमी छ । जसका कारण सजिलैसँग न्यायिक समितिहरु निष्पक्ष हुँदैनन् भन्ने गरिएको छ ।
४. निष्पक्षता कायमका राख्ने उपायहरू:
न्यायिक समितिको उद्देश्य जनतालाई नजिकबाट छिटो छरितो र निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्नु हो । तर न्यायिक समितिलाई लगाइने पक्षपात, कमजोरी, र असक्षमता जस्ता आरोपका सुधारको लागि ठोस कदम आवश्यक पर्दछ । जसका लागि व्यवहारिक, संरचनात्मक, र नीतिगत सुधार भएमा न्यायिक समितिबाट निष्पक्ष न्याय प्रवाह हुन्छ भन्ने जनविश्वास कायम गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
(क) विधिशास्त्रीय सशक्तिकरणः
न्यायिक समितिका संयोजक तथा सदस्यहरूले कानुनी सिद्धान्त, मेलमिलाप प्रक्रिया, प्रमाणको मूल्यांकन, तथा निर्णय लेखनबारे प्रारम्भिक तालिम पाउनुपर्छ। नियमित अभिमुखीकरण र पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्थानीय तहहरुमा एकजना कानूनी सल्लाहकारको व्यवस्था भएमा न्यायिक समितिको निर्णयपूर्व आवश्यक परामर्श प्रदान गर्न सकिनेछ । जसबाट न्यायिक समितिहरू निष्पक्ष हुन्नन् भन्ने धारणामा परिवर्तन आउने छ । कानूनी दक्षता बढेपछि समितिको निर्णयहरू कानुन अनुकूल, तार्किक र दिगो हुने सम्भावना बढ्छ ।
(ख) संस्थागत सुधार (Institutional Reform)
प्रत्येक स्थानीय तहले संघिय मामिला मन्त्रालयबाट प्राप्त नमूना ऐनलाई जस्ताको त्यस्तै पास नगरेर आफ्नो पालिका अनुकुल बनाई न्यायिक समिति सञ्चालन कार्यविधि ऐन तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसमा स्पष्ट प्रक्रिया, समय सीमा, अधिकार क्षेत्र, अनुसुचीमा लिखतका ढाँचाहरु आदि समेटिएका हुनुपर्दछ । प्रत्येक वडामा कम्तिमा एक वटा मेलमिलाप केन्द्र, छुट्टै सुनुवाइ कक्ष, निर्णय अभिलेख राख्ने सुरक्षित कोठा, कम्प्युटर र नेटवर्क सुविधा लगायतको पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ।
संस्थागत स्पष्टता र पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारले न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन बढी सक्षम, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुग्दछ ।तथ्यांकमा हेर्ने हो भने २०७९/८० को सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदन अनुसार ६०% स्थानीय न्यायिक समितिहरूले आफ्नोमा दर्ता हुन आएका मुद्दा ३-६ महिनाभित्र समाधान गर्छन् भने २५% मुद्दाहरू १ वर्षभन्दा बढी लिएको तथ्यांक रहेको छ ।
(ग) पारदर्शिता र जवाफदेहिताः
न्यायिक समितिमा दर्ता, सुनुवाइ, निर्णय, अभिलेख र अनुगमनका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई न्यायिक समिति सुचना व्यस्थापन प्रणाली मार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्छ । न्यायिक समितिबाट हुने कृयाकलापको बार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न सकिन्छ । पारदर्शिताले जनविश्वास बढाउँछ र न्यायिक समितिको कार्यमा उत्तरदायित्व बोध समेत गराउँछ ।
(घ) राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरणः
न्यायिक समितिको आचरणका लागि आचारसंहिता तयार गरिएको छ त्यसलाई इमान्दारीताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, जसले राजनीतिक तटस्थता र व्यावसायिकता सुनिश्चित गर्दछ । विवादको प्रकृतिअनुसार कानूनी, सामाजिक वा मनोवैज्ञानिक विज्ञहरूमार्फत सुझाव वा मेलमिलापकर्ताको व्यवस्था गर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । जसबाट न्यायिक समितिलाई स्वतन्त्रता, विशेषज्ञता र निष्पक्षता कायम राख्न सहयोग पुर्याउँछ।
न्यायिक समितिको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नु केवल नैतिक वा कानुनी सवाल मात्र होइन यो स्थानीय शासनको आत्मा समेत हो। यसका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारकाबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ । साथै, नागरिक समाज, मिडिया, र न्यायिक समितिसँग कार्य गर्ने संस्थाहरूले पनि सुधार प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
५. निष्कर्ष
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेर न्याय प्रणालीलाई विकेन्द्रित गर्ने प्रयास गरेको छ । यसको गठन उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा दुई जना निर्वाचित सदस्यले गर्छन्। न्यायिक समितिले मेलमिलाप प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्ने प्रयास गर्छ भने आवश्यक भएमा औपचारिक निर्णयसमेत दिन सक्छ । संविधानमा गरिएको न्यायिक समितिको व्यवस्था न्यायलाई नागरिकको दैलोमा नै पुर्याउने महत्त्वपूर्ण प्रयास हो ।
न्यायिक समितिको निष्पक्षता विभिन्न सिद्धान्तहरूमा आधारित छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले दुवै पक्षलाई सुनिने अधिकार र निर्णयकर्ताको पक्षपातरहित भूमिकालाई जोड दिन्छ। कानूनको शासनले न्यायिक समितिले संविधान र ऐनले तोकेको सीमाभित्र मात्र कार्य गर्नुपर्छ भन्ने सुनिश्चित गर्छ । समानताको सिद्धान्तले जात, लिंग, वर्ग वा धर्मको आधारमा भेदभाव गर्नुहुन्न भन्ने संकेत गर्दछ।त्यस्तैगरी राजनीतिक प्रभावले गर्दा न्यायिक समितिका निर्णयहरूमा पक्षपात हुन सक्छ भन्ने आशंका छ । यी सिद्धान्तहरूको पालनाबाट नै न्यायिक समितिको निष्पक्षतालाई सैद्धान्तिक आधार प्रदान गर्न सकिन्छ।
न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यहरूलाई नियमित कानूनी तालिम दिने, मेलमिलापसम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गर्ने जस्ता क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू आवश्यक पर्दछन् । प्राविधिक सहयोगका लागि डिजिटल रेकर्डिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
निष्पक्ष न्यायिक समितिले समाजमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ । यसले नागरिकहरूमा राज्यप्रति विश्वास जगाउँदै सामाजिक सद्भाव बढाउनेछ। स्थानीय स्तरमा विवाद समाधान हुँदा अदालती बोझ घटाउन मद्दत गर्छ भने साना विवादहरू समयमै निरुपण हुन्छन् । निष्पक्ष न्यायले कानूनको शासनलाई बलियो बनाउँदै लोकतन्त्र सुदृढ बनाउनेछ । जसका लागि संवैधानिक व्यवस्था संगसंगै वास्तविक कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।
युरोपेली संघको सर्वोच्च अदालतले उपमेयर सूनिता डंगोललाई सोधिएको प्रश्नले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिमा निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि चासो बढ्दै गएको स्पष्ट संकेत दिन्छ। यसको उत्तर, नेपालको सन्दर्भमा, संस्थागत संरचना, नैतिक आचारसंहिता, कानूनी सशक्तिकरण, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चिततामार्फत मात्रै दिन सकिन्छ।
र अन्त्यमा, न्यायिक समिति निष्पक्ष हुन्छ भन्नु केवल एक आदर्श होइन, यो सम्भव हुने अभ्यास हो। यसका लागि आवश्यक संरचना, तालिम, कानुनी ज्ञान र जिम्मेवारी बोधको आवश्यकता पर्छ। जब न्यायिक समितिले निष्पक्ष, पारदर्शी र नागरिकमैत्री तरिकाले काम गर्छ, तब त्यो समितिले जनताको भरोसा जित्न सक्छ। निष्पक्षता न्यायको आत्मा हो, र न्यायिक समितिहरू त्यस आत्माको संरक्षणकर्ताका रूपमा सफल हुन संभव छ । न्यायिक समितिको निष्पक्षता नै स्थानीय सुशासनको मेरुदण्ड हो ।